Agniveer Army: केंद्र सरकार का अग्निवीरों को बड़ा तोफहा, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण
Agniveer Army: पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. अब गृह मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह पूर्व अग्निवीरों को रोजगार दिलाने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उनके कौशल विकास में सहयोग प्रदान करे. इसके लिए भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है, जिससे गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले राज्य स्तरीय विभागों को भी इस कार्य से जोड़ा जा सके.
गौरतलब है कि 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत हर साल लगभग 46,000 युवाओं को थल सेना, वायु सेना और नौसेना में चार साल की सेवा के लिए भर्ती किया जाता है. सेवा पूरी होने के बाद केवल 25% अग्निवीरों को ही स्थायी नियुक्ति मिलती है, जबकि बाकी 75% को वापस नागरिक जीवन में लौटना पड़ता है. ऐसे में अब इन पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जा रहा है.
इसके अलावा कई मंत्रालयों ने अलग-अलग प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, लेकिन पहले तक कोई भी विभाग इन सभी प्रयासों को समन्वित करने की भूमिका में नहीं था. अब राज्य विभाग, राज्य सरकारों, निजी कंपनियों और अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर समन्वय बनाएंगे ताकि पूर्व अग्निवीरों को हर संभव सहायता मिल सके.
गृह मंत्रालय के साथ-साथ अन्य केंद्रीय विभाग भी इन पूर्व सैनिकों को विभिन्न पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि चार साल देश सेवा के बाद उन्हें एक सम्मानजनक और स्थिर करियर विकल्प मिल सके.
क्या है अग्निवीर योजना?
अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार ने जून 2022 में लॉन्च किया था, जिसके तहत युवाओं को चार साल के अनुबंध पर सेना में सेवा का अवसर दिया जाता है. 2025 में इस योजना को तीन साल पूरे हो चुके हैं और अब सरकार का उद्देश्य इन युवाओं को बेहतर भविष्य और पुनर्वास के अवसर प्रदान करना है.
